सरकार "डिजिटल इंडिया बिल" ला रही है।
अभी तक इतना पता है कि ये डीप फेक को रोकने को आएगा।
लेकिन इतने से काम नही चलेगा।
क्योंकि समस्या सिर्फ डीप फेक नही है बल्कि इन सोशल मीडिया को अन्य तरह से भी रेगुलेट करना पड़ेगा।
उदाहरण के लिए, ये लोग सरकार समर्थकों के पोस्ट/वीडियो आदि की रीच कम करते हैं और अपने एजेंडा धारकों की रीच कई गुना बढ़ा देते हैं। इस वजह से इनका प्रोपेगैंडा तो दूर तलक चले जाता है लेकिन उसका काउंटर सीमित लोगों तक पहुंचता है।
इसी तरह, सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता और गंदगी पर भी रोक लगानी होगी।
फेसबुक(Meta) के प्लेटफॉर्म इतने दोगले हैं कि खुलेआम अश्लीलता प्रसारित कर रहे हैं।
अपने ही एक उदाहरण से बात करूं तो मैंने एक वीडियो ये दिखाने का डाला कि एक औरत और एक लड़का जो रिश्ते में माँ बेटे हैं, किस तरह प्रेमी प्रेमिका बन गन्द फैला रहे तो फेसबुक ने मेरी ID ही कई दिन के लिये बन्द कर दी जबकि दूसरी तरफ दूध पिलाने की आड़ में खुलेआम निप्पल तक दिखाए जा रहे हैं, बाकी गंदगी छोड़ ही दो जिसे फेसबुक खुद समर्थन करता है।
दो दिन पहले ही एक गाजियाबाद की लड़की नवजात शिशुओं के बारे में भद्दा भद्दा कह रही थी अपने युट्यूब चैनल पर जो बताया भी नही जा सकता, जिस वजह से वो गिरफ्तार तक हो गयी लेकिन उसका चैनल अभी तक चल रहा है।
ऐसे लाखों नही करोड़ो में गन्द भरे कंटेंट चल रहे हैं जो नाबालिग बच्चों तक को सीधे प्रभावित कर रहे हैं जिन्हें डिजिटल युग मे आप इंटरनेट से वैसे ही दूर नही कर सकते।
हालत ये है कि अब भारत मे देसी पोर्न तक कई एप्प बना बना डाल रही हैं जबकि एक समय सरकार ने ही सैकड़ो विदेशी पोर्न बैन कर दी थी जो भी VPN के माध्यम से आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं।
और ये सब गंदगी, अश्लीलता और भेदभाव न रोका गया तो समाजिक पतन के साथ ही सरकार खुद का भी भविष्य में नुकसान करवा देगी क्योंकि ये सारे गंदगी से उपजे प्रोडक्ट सरकार समर्थक वैसे भी नही होने वाले जिन्हें Woke कचरे वाले आसानी से अपना समर्थक बना देंगे क्योंकि वो तो हैं ही इस समाज को बर्बाद करने के मिशन में लगे और बड़ी आसानी से वो इन्हें समर्थन दे अपने साथ जोड़ देंगे।
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