भारत के चुनाव आयोग द्वारा 2 मई 2024 को सबसे महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कांग्रेस गारंटी कार्ड वितरण और इसके द्वारा डेटा संग्रह को RP एक्ट के धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के रूप में देखा जाएगा।
लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से ईसीआई के आदेशों की अवहेलना की और काम जारी रखा.
दिलचस्प बात यह है कि 99% मीडिया इस पर चुप रहा
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़े चुनावी धोखाधड़ी के लिए मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है।
ईसीआई का यह आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कांग्रेस के सांसद भविष्य में अयोग्य ठहराये जा सकते हैं
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